ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਜਿਸਟ੍ਰੇਟ—ਕਮ—ਸਕੱਤਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ—ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ—ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।